लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने, प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवास बनाने, सैनिक स्कूल के विस्तार और ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने सहित कई अहम फैसले लिए गए। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, पशुपालन और अंतर्देशीय जलयानों के पंजीकरण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
पौने दो लाख शिक्षकों-कर्मचारियों को कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने करीब पौने दो लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इस फैसले से पात्र लाभार्थियों को इलाज के दौरान अपनी जेब से खर्च करने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, योजना के तहत पात्रता, अस्पतालों और लागू होने की तारीख से संबंधित विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद इसकी पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
प्रयागराज में बनेंगे 845 आवास
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, प्रयागराज में हाईकोर्ट के क्लास वन और क्लास टू अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर लगभग 543 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आवासों का निर्माण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी ईपीसी मोड में कराया जाएगा।
मैनपुरी के सैनिक स्कूल का होगा विस्तार
प्रदेश सरकार मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए निशुल्क जमीन उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही झांसी में 30 हजार मीट्रिक टन और ललितपुर में 38 हजार मीट्रिक टन क्षमता बढ़ाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
ग्रेटर नोएडा में बनेगा रोबोटिक्स पार्क
तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने का फैसला किया गया। इसके लिए एक रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
वहीं, प्रदेश में साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्यों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी तीन साल के लिए आईआईटी कानपुर को देने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना पर करीब 104 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पशुपालन और किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन
कैबिनेट बैठक में स्टेट लाइवस्टॉक मिशन के तहत पशुपालन को बढ़ावा देने से जुड़े प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। इसके तहत दूध उत्पादन बढ़ाने, पशुओं की नस्ल में सुधार और किसानों को बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, गाय के बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार और 15 प्रतिशत किसान वहन करेंगे। इसके अलावा गाय पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की बात भी सामने आई है। इन प्रावधानों की पात्रता और लागू होने की शर्तों का विस्तृत विवरण आधिकारिक जानकारी के आधार पर स्पष्ट होगा।
नावों के पंजीकरण और बीमा के नियम तय
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी दी। इसके तहत नाव, स्टीमर और अन्य जलयानों के पंजीकरण एवं संचालन की व्यवस्था निर्धारित की जाएगी। गैर-यांत्रिक नाव के पंजीकरण के लिए 50 रुपये शुल्क तय किया गया है। यात्रियों और नाव संचालकों के बीमा का भी प्रावधान किया गया है।
कंपनियों के विलय पर स्टाम्प शुल्क का प्रस्ताव
कंपनियों के विलय और विभाजन के पंजीकरण के लिए पंजीयन विभाग में व्यवस्था बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके तहत कंपनी के शेयर मूल्य पर 0.50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इसे विधानसभा से पारित कराने के बाद भारत सरकार को भेजा जाएगा।
कैबिनेट के इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, कृषि और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने की उम्मीद है। योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन और लाभार्थियों को सुविधाएं मिलने की स्थिति संबंधित विभागों की विस्तृत अधिसूचनाओं के बाद स्पष्ट होगी।
