गोंडा। शासन की मंशा है कि ग्रामीणों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए गांव से लेकर ब्लॉक मुख्यालय तक अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े और उन्हें गांव में ही सरकारी योजनाओं एवं जनसुविधाओं का लाभ मिल सके। लेकिन विकासखंड रुपईडीह में जमीनी हकीकत कुछ अलग ही तस्वीर बयां करती नजर आ रही है। यहां सरकारी कार्यालयों में जिम्मेदारों की मौजूदगी और पंचायत सचिवालयों की सक्रियता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचने पर खंड विकास अधिकारी की कुर्सी खाली नजर आई। वहीं, ग्राम पंचायतों में लाखों रुपये की लागत से निर्मित पंचायत सचिवालय भी ग्रामीणों की अपेक्षाओं पर खरे उतरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिवालयों पर जिम्मेदार कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति नहीं होने से जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल सहित अन्य जरूरी अभिलेखों और जनहित से जुड़े कार्यों के लिए उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ता है।
विडंबना यह है कि जिन पंचायत सचिवालयों की स्थापना का उद्देश्य गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, उन्हीं कार्यालयों में जिम्मेदारों की अनुपस्थिति की शिकायतें ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा रही हैं। नतीजतन, छोटे-छोटे सरकारी कार्यों के लिए भी लोगों को ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे न केवल समय और धन की बर्बादी होती है, बल्कि ग्रामीणों को मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है।
वहीं, ब्लॉक मुख्यालय पर खंड विकास अधिकारी की अनुपस्थिति के संबंध में जब कर्मचारियों से जानकारी ली गई तो बताया गया कि अधिकारी मीटिंग में गई हुई हैं। हालांकि, पंचायत सचिवालयों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति और वहां जनसुविधाओं के संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।
अब सवाल यह है कि क्या ब्लॉक मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत सचिवालयों तक अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी निगरानी व्यवस्था है? क्या ग्रामीणों को उनके गांव में ही बुनियादी सरकारी सेवाएं समय से उपलब्ध हो पाएंगी? शासन की मंशा और धरातल की व्यवस्था के बीच दिखाई दे रहे इस अंतर को दूर करने के लिए जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है।
